Формирование институциональных предпосылок развития финансового сектора экономики Украины
Новый порядок функционирования мировой финансовой системы был зафиксирован в Вашингтонском консенсусе, который поддержали ведущие страны мира во главе с США, а проводниками нового курса стали МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также правительства развитых стран Европы. Все они руководствовались в своих рекомендациях неоклассической экономической теорией, господствовавшей на Западе и основывавшейся на теории всеобщего равновесия Л. Вальраса, согласно которой экономика, функционирующая на принципах рыночной саморегуляции, наиболее эффективна и движется к состоянию полного равновесия. Главным инструментом действия такого механизма являются цены на товары и услуги, которые свободно определяются соотношением спроса и предложения, а роль рынка сводится к роли аукциониста, собирающего заказы продавцов и покупателей до начала производства и устанавливающего уравновешенные цены. В дальнейшем эти идеи получили развитие в работах многих экономистов и заложили основу неоклассической концепции, охватывающей большинство экономических проблем. В частности, движение цен связывалось с количеством денег в обращении ("денежное правило Фридмена"), а плановое хозяйство сводилось к административно-командному, система частного предпринимательства расценивалась как творческая и стимулирующая, несправедливость в перераспределении (не говоря уже о коррупции и воровстве) исключалась благодаря механизму рыночной конкуренции.
Планировалось, что именно такой подход позволит провести кардинальные и эффективные реформы в Украине. Однако прогнозы западных советников-неоклассиков и их украинских сторонников относительно того, что после краткосрочного кризиса "шоковой терапии" начнется стремительный экономический рост, потерпели полное фиаско, и страна попала в институциональную ловушку. И сегодня развитие институциональной среды финансового сектора определяется следующими обстоятельствами:
1) отсутствие в начале 1990-х годов рыночных финансовых институций, адекватных началу реформ, поскольку в течение более 70 лет в СССР господствовала планово-распределительная система;
2) попадая в украинскую среду, любые формальные институции сразу же обрастают неформальными отношениями и личными связями. Для эффективной работы рынка необходимы "перпендикулярные" ему институции, а в украинской практике они становятся "параллельными", переключаясь в режим персонализированного торга;
3) страна не прошла все стадии постиндустриальной трансформации с присущими ей управленческими революциями;
4) несмотря на современное развитие науки и образования, финансовый сектор Украины значительно отстает в сфере информатизации, компьютеризации финансовых отношений, информационного освоения экономического пространства;
5) отсутствие эффективного корпоративного управления с контролем за деятельностью менеджмента;
6) десятилетнее падение производства, самое глубокое за всю историю индустриальных стран в мирное время (разрыв между Украиной и западными странами по ВВП надушу населения увеличился с исходных 2 до 5 раз);
7) структурная деформация экономики с гипертрофией топливно-сырьевого комплекса (свыше 2/3 общего объема промышленной продукции) в ущерб обрабатывающей промышленности и высоким технологиям;
8) беспрецедентный износ производственных фондов, сопровождающийся технологической деградацией экономики (средний возраст оборудования достигает 20 и более лет);
9) односторонняя перекачка ресурсов из отраслей производства в сферу торговли и финансов;
10) растущий внешний и внутренний долг, превращение государства в главный источник неплатежей и непосильных налогов;
11) резкое усугубление социального неравенства.
Под действием этих обстоятельств институциональные изменения в Украине носили и носят стихийный и хаотичный характер. При этом "неоднократно обращалось внимание на слабость финансового сектора Украины как на его внутренний недостаток. С этим нельзя согласиться, финансовый сектор в Украине остается недостаточно мощным и неспособным для финансирования масштабных задач экономического развития потому, что он развивается в неблагоприятной институциональной среде". Была создана достаточно жесткая система защиты интересов развитых государств, которая позволила им получать все виды рентных платежей от развивающихся стран, из-за чего последние утратили надежду хотя бы приблизиться к уровню экономического развития стран "золотого миллиарда". Такая же участь постигла и украинский финансовый сектор, который пытается ускоренными темпами интегрироваться в мировую систему. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что сама система в последнее время приобретает все более спекулятивный и проблемный характер. Современные финансовые рынки представляют собой перевернутую пирамиду, где узким основанием являются финансы реального сектора (10% общего оборота мировых финансовых ресурсов), а верхним, широким, - финансовые ресурсы валютных и фондовых рынков, не имеющих прямого отношения к реальному сектору мировой экономики.
Еще статьи по экономике
Человеческий капитал и его роль в постиндустриальном обществе
Перспективы мировой экономики в XXI в. определяются характером перехода
стран к новому этапу развития производительных сил: от индустриальной стадии,
где доминировало крупное механизиров ...
Производительность труда как важнейший фактор эффективности производства на примере СП ЗАО Милавица
Производительность труда на промышленных предприятиях является не только
одним из главных показателей эффективности его деятельности, но и прогнозным
показателем, от выполнения которого ...
Интеллектуальная собственность и нематериальные активы фирмы
В проделанной мною работе я попыталась изучить интеллектуальную
собственность и нематериальные активы фирмы. К ее изучению я подошла
всесторонне, рассмотрев их теоретические основы. ...