Долгосрочная антимонопольная политика по стимулированию конкуренции
Машиновместо // Газета.RU:
URL: http://www.gazeta.ru/auto/2009/01/23_a_2928911.shtml
(2009. 17 апреля)
Но если рассматривать ситуацию с точки зрения государства, которое, в условиях кризиса должно поддерживать свою экономику, всё выглядит иначе. Повышение ввозных пошлин - одна из мер защиты сильно пострадавшего в результате мирового кризиса отечественного автопрома, включая и находящиеся на территории РФ сборочные заводы зарубежных автогигантов. 19 декабря на совещании с "капитанами" российского автопроизводства премьер-министр Владимир Путин назвал конкретную сумму господдержки для автомобильной промышленности - 6,7 млрд долл. Основная часть суммы в размере 3,26 млрд долл - это поддержка продаж автомобилей в лизинг и по госзаказу. В 2009 г на лизинг будет выделено 1,55 млрд долл. Также государство выкупит с рынка облигационные займы российских автомобильных заводов. Выкупив эти займы, правительство поможет им профинансировать инвестиционные проекты, которые уже запущены и остановка которых невозможна. Через год на эти цели планируется выделить до 2,17 млрд долл.
Повышение ввозных пошлин на поддержанные автомобили было вынужденной мерой поддержки отечественного автопрома // Прайм-Тасс: URL: http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=890233&ct=news
(2009. 19 апреля)
С помощью такой таможенной политики государство увеличивает спрос на все виды автомобилей, производимых на территории России. А это не только АВТОВАЗ и другие отечественное производители, но и такие уважаемые марки автомашин как Toyota, Ford, Renault, BMW, Chevrolet. Если присутствует должный спрос, то производство всех этим марок машин на территории России будет рентабельно. А это, в свою очередь, значит, что в российскую экономику будут и в дальнейшем поступать зарубежные инвестиции, станут появляться новые рабочие места, производители сырья будут впредь находить себе точки сбыта.
Таким образом, политика государства по отношению к автомобильному бизнесу в данный момент является оправданной. Она позволяет поддержать отечественные предприятия в условиях кризиса, но при этом делает российский рынок хотя бы отчасти привлекательным для инвестиций зарубежных автомобильных производителей. Но важно заметить, что вечно такая политика продолжаться не может - в течение некоторого времени (скорей всего не более 8 лет) российские производители автомобилей должны вывести своё производство на такой уровень, который позволил бы им конкурировать с зарубежными производителями автомобилей хотя бы на внутреннем рынке.
Последний способ - создание новых предприятий, конкурирующих с монополистами, - предпочтителен во всех отношениях. Он устраняет монополию, не уничтожая при этом самого монополиста как предприятие. К тому же новые предприятия - это всегда рост производства и новые рабочие места.
Проблема в том, что в сегодняшних условиях из-за экономического кризиса в России находится мало отечественных и иностранных компаний, готовых вложить деньги в создание новых предприятий. Тем не менее, определенные сдвиги в этом отношении даже в кризисных условиях может дать государственная поддержка наиболее перспективных инвестиционных проектов. Не случайно, при всей ужасающей остроте финансовых проблем в рамках центрального бюджета в последнее время стали выделять так называемый бюджет развития, в который направляются средства на поддержку инвестиций.
В долгосрочной перспективе все три пути снижения степени монополизации российской экономики, несомненно, будут использованы. Описанные огромные трудности продвижения по ним, однако, заставляют прогнозировать, что в близком будущем хозяйство нашей страны сохранит высокомонополизированный характер. Тем большее значение в этих условиях приобретает текущее регулирование деятельности монополий.
В следующем разделе мы подробнее рассмотрим конкретные санкции Федеральной Антимонопольной службы по отношению к уже существующим монополиям и пути решения конкретных проблем в сфере антимонопольной политики.
Еще статьи по экономике
Исследование реализации продукции (на основе материалов ОАО Промприбор)
Основной задачей промышленных предприятий является наиболее полное
обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема
производственной продукции, повышение ее ...
Экономическая эффективность производства зерновых культур и пути ее повышения в современных условиях на примере КУСХП Зеленка
Одной из крупнейших отраслей земледелия является производство
зерна. Обеспечение народа продовольственным зерном собственного производства -
важнейшая государственная проблема. Решающее ...
Исследование использования прибыли
прибыль финансирование хозяйственный
Прибыль выступает показателем оценки эффективности хозяйственной
деятельности коммерческой организации, кроме этого является источником
финансирования ...