Модели взаимодействия государства и крупных корпораций
В условиях разразившегося мирового финансового кризиса необходимо серьезно подойти к обсуждению вопросов о мерах защиты российской экономики и перспективах её развития. без диверсификации экономики России в инновационные сферы деятельности и развития частной предпринимательской инициативы в форме малого и среднего бизнеса невозможно добиться структурных преобразований, которые продекларированы в программе развития страны до 2020 года, и к проведению которых призывает турбулентное состояние мировой экономики.
Именно сейчас Россия, вовлеченная в мировой финансовый кризис, имеет возможность на его гребне не просто снизить высокий уровень монополизации и сырьевой направленности своей экономики, но и начать её диверсификацию, осуществляя следующие шаги [9, c.52-54]:
эффективный инструментарий методов экономико-математического моделирования;
по результатам постоянного мониторинга деятельности предприятий реального сектора экономики ориентировать "длинные" кредиты в производственную (инновационную) сферу;
способствовать созданию реальной рыночной конкурентной бизнес-среды для развития инновационных направлений деятельности, и, прежде всего, посредством содействия развитию малого и среднего бизнеса, так как малый и средний бизнес.
Финансовый кризис, скорее всего, усилит политическую активность среднего класса и предпринимателей. Важно, чтобы предприниматели ясно представляли, на каких принципах будет строиться экономическая политика государства, как будет идти развитие взаимоотношений между властью и бизнесом в дальнейшем. Политика активной, агрессивной поддержки отдельных секторов бизнеса государством является, по мнению президента РФ Д.А. Медведева очевидной мировой практикой, а отечественным промышленникам сегодня необходимо не только финансовая, но и продуманная административная поддержка.
Заключение
Социальную ответственность бизнес осуществляет, как правило, через социальное партнерство, главными субъектами которого выступают государство, объединения предпринимателей и профсоюзы трудящихся. Эта система основана на принципе трехстороннего представительства в решении важных проблем - условий занятости, оплаты труда, продолжительности рабочего времени, социальных гарантий и т.п. Результатом подобного трехстороннего сотрудничества является регулярное подписание генеральных соглашений (в масштабах всей страны), отраслевых и региональных соглашений, коллективных договоров на уровне предприятий.
Из богатого опыта, накопленного мировым сообществом в течение эволюции отношений между государственной властью и бизнесом, необходимо извлечь уроки, имеющие универсальный характер:
полной гармонии в этих отношениях быть не может, прежде всего по той причине, что интересы государства и бизнеса не могут быть идентичными, между ними неизбежно возникают противоречия, подчас довольно острые;
в системе отношений между властью и бизнесом наиболее сложной является подсистема отношений крупного бизнеса с высшими эшелонами власти;
непримиримая конфронтация между крупным бизнесом и властью по принципу "кто победит" неизбежно приводит к деформации всей системы рыночного хозяйства, что наносит огромный ущерб всему обществу;
Еще статьи по экономике
Пути повышения эффективности реализации сельскохозяйственной продукции
Реализация продукции является важнейшим
экономическим показателем, характеризующим хозяйственно-финансовую деятельность
предприятия.
Реализация продукции - это поступление
изготовлен ...
Расчет затрат на ремонт сложной электронной техники в условиях малого предприятия
Малые
предприятия - это не организационно-правовая форма, термин "малое"
характеризует лишь размер предприятия, а критериями отнесения предприятия к
малым являются численность ...
Составление сметы на строительство и расчет сметной стоимости
В
строительстве правоотношения субъектов хозяйственной деятельности (заказчиков и
подрядчиков) регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
«Строительные работы на объекте до ...